Shedding reluctance, Supreme Court agrees to open courtrooms to cameras

The Supreme Court has ordered installation of CCTV cameras — without audio recording — at least in two districts in all states and union territories to record court proceedings.

Written by Utkarsh Anand | New Delhi | Updated: March 29, 2017 11:49 am
supreme court, supreme court camera, cctv camera, courtroom camera, SC CCTV camera, supreme court cctv camera, indian express news, india news The Supreme Court. (File Photo)

After years of reluctance, the judiciary has finally allowed cameras to enter its courtrooms.

The Supreme Court has ordered installation of CCTV cameras — without audio recording — at least in two districts in all states and union territories to record court proceedings.

In an unprecedented order by the apex judiciary, a bench of Justices Adarsh K Goel and Uday U Lalit directed 24 high courts across the country to make sure district and sessions courts in a minimum of two districts in every state and union territories have CCTV cameras installed inside courtrooms and also in the court precincts within three months.

The order on the judicial side has come following several rounds of deliberations between the Central government and the top judiciary on the issue of audio-video recording of court proceedings. Since August 2013, Union Law Ministers have written to the then Chief Justices of India at least thrice to consider recording the court proceedings in the interest of transparency and better case management.

But the Supreme Court judges have demonstrated reluctance with the latest communication in August 2016 telling the government that the judges felt a “wider consultation” was necessary before a final decision. Not just this, many PILs demanding audio-video recording of proceedings had also been dismissed in the past even though Law Commissions have made recommendations favouring audio-video recording.

However, the two-judge bench decided to take the historic step Friday while observing that it would take the matter forward after examining the report on how the first step has worked itself out.

The bench entrusted the high court concerned with overseeing installation of cameras and their working while District and Sessions Judges, who is the administrative head of courts in a particular district, have been asked to monitor the courtroom proceedings in his or her chambers.

The bench added that only such small states and union territories where the high court felt that installation of CCTV cameras was not possible at the moment would be exempted from its order.

“We direct that at least in two districts in every state/union territory (with the exception of small states/union territories where it may be considered to be difficult to do so by the concerned high courts) CCTV cameras (without audio recording) may be installed inside the courts and at such important locations of the court complexes as may be considered appropriate,” directed the top court.

“Monitor thereof may be in the chamber of the concerned District and Session Judge,” said the bench, further clarifying that location of the district courts and any other issues concerning the subject may be decided by the respective high court.

The apex court also added necessary caveats in its order. “We make it clear that the footage of the CCTV camera will not be available under the RTI (Right To Information Act) and will not be supplied to anyone without permission of the concerned high court,” it maintained.

While the installation has to be completed within three months, the bench said that “the report of such experiment” will be submitted within one month of such installation by the Registrar Generals of the respective high courts to the Secretary General of the Supreme Court. The Secretary General has been further asked to collate and tabulate the information received from all high courts and placed it before the bench for a further consideration on August 9.

The order came on a petition moved by a man, who had sought audio-video recording of the trial proceedings of his matrimonial dispute to ensure a fair trial and that he was even willing to bear the expenses of installing such cameras.

Responding to the petition, the Department of Justice, in its affidavit told the bench that it has always advocated audio-video recording of the court proceedings since apart from ushering in more transparency and keeping tab on conduct of judicial officers, lawyers, victims, witnesses and police personnel, it would also help in having electronic records of cases.

The affidavit pointed out that while video-conferencing facility is used by some courts to connect with jailed inmates, proposals by the Law Ministers to the CJIs for introducing audio-video recording in subordinate courts to begin with have not cut much ice with the top judiciary.

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  1. S
    Satendra kumar
    Mar 29, 2017 at 6:17 am
    CCTV cameras in courtrooms the Indian judiciary system begun a new era for court cases.
  2. M
    Mar 29, 2017 at 2:50 am
    Good step. lt;br/gt;Not much choice either because Am Admi got smarter by the day after getting s c r e w e d up by the Neta's and therefire have more and more questions to be answered!
  3. V
    vishwa mukh
    Mar 29, 2017 at 4:10 am
    Sir,lt;br/gt; Listening to SC judgements of USA and reading SC judgements in India has helped me to be a better person. Audio and video recordings of SC of India in public domain will even help illiterate to be better citizens.
  4. B
    Mar 30, 2017 at 1:21 am
    -8- Prime Time with Ravish 28Mar17 ; चुनावी चंदे की पारदर्शिता पर गोल-मोल..!! (चर्चा) Ravish Kumar Fan Club lt;br/gt; Published on Mar 28, 2017 Ravish kumar ndtv prime time latest episode on transparency in electionlt;br/gt;-8- करप्शन हो गया है अब क़ानूनी! | Finance Bill 2017 Exposed by Dhruv Rathee | Corruption Legalized!lt;br/gt;Dhruv Rathee lt;br/gt;lt;br/gt;Published on Mar 27, 2017lt;br/gt;भारत में भ्रष्टाचार अब वैध है। एक विनाशकारी वित्त विधेयक 22 मार्च 2017 को लोकसभा में 40 अलग-अलग संशोधन के साथ एक धन बिल के रूप में पारित किया गया था और पूरे मुख्यधारा के मीडिया इस पर चुप थे।lt;br/gt;-8- Prime Time with Ravish 28Mar17; कहाँ गया लोकपाल और पारदर्शिता ???lt;br/gt;Ravish Kumar Fan Club lt;br/gt;lt;br/gt;Published on Mar 28, 2017lt;br/gt;Ravish kumar ndtv prime time latest episode On transparency in election and lokpallt;br/gt;-8-Media modi ki pocket mein - Ravish Kumarlt;br/gt;Truth Teller lt;br/gt;lt;br/gt;Published on Mar 28, 2017lt;br/gt;In NDTV prime time, Ravish Kumar and embly ministers like yadav proved how indian media is biased and paid. Media is just a pocket of Narinder modi these days. Must watch and share this;br/gt;= = = = = = = = = = = = =lt;br/gt;►►Watch;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;■ Debate में मोदी भक्तों की बैंड बजा दी इस आदमी ने | This man beats Modi Bhagats in debatelt;br/gt;nFaJr04lt;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;■ इस साधु ने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से उसकी असली औकात दिखा दी | इसको ज़रूर शेयर करेंlt;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;■ इस बुजुर्ग औरत की मोदी को गालियां किसी श्राप से कम नहीं है | Old lady curse Modilt;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;■ Modi ne Ladies suit kiye ban | Very funny Must Watch | Modi Banned Ladies suitslt;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;■ इस लेडी ने मोदी के झूठ के पुलंदों का पर्दाफाश कर दियाlt;br/gt;lt;br/gt;= = = = = = = = = = = = = lt;br/gt;For More Interesting updates, like my Facebook Page And Subscribe My Channel on YouTubelt;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;►Facebook Page :;br/gt;lt;br/gt;lt;br/gt;►YouTube Channel;br/gt;Categorylt;br/gt;News and Politicslt;br/gt;Licenselt;br/gt;Standard YouTube License
  5. B
    Mar 30, 2017 at 2:30 am
    Chandrahas Saini shared Dinesh Chandra VyasPareek's;br/gt;March 27 at 10:36pmlt;br/gt;एक अमेरिकी पत्रकार ने एक भारतीय ब्राह्मण का इन्टरव्यू लिया -lt;br/gt;पत्रकार- संसार में जहाँ भी किसी का शोषण हुआ है वहाँ शोषितों द्वारा एक क्राँन्ति हुई है।lt;br/gt;आप भारत में दलितों के साथ पिछले 5000 सालों से अत्याचार करते आ रहे हैं जिनकी संख्या 85% है।फिर भीlt;br/gt;वे लोग शोषण के विरोध में क्राँन्ति क्यों नही करते ।lt;br/gt;ब्राह्मण-lt;br/gt;👉 वे लोग बच्चा पैदा कर सकते है लेकिन अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते ।lt;br/gt;👉वे लोग मकान बना सकते हैं। लेकिन हमारे बिना घर में प्रवेश नही कर सकतेlt;br/gt;👉वे लोग शादी कर सकते हैं लेकिन हमारे बिना तारीख नही निकाल सकते।lt;br/gt;👉वे लोग कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं । लेकिन हमारे बिना शुभ मु्त नहीं निकाल सकते ।lt;br/gt;जो लोग अपनी जिन्दगी के कोई फैसले स्वयं नही ले सकते lt;br/gt;जिन लोगों को अच्छे े का ज्ञान न होlt;br/gt;जिन लोगों को आज भी अपने माँ बाप से ज्यादा देवी देवताओं पर विस्वास हो। lt;br/gt;जो लोग - ,पेड-पोधों,विधवा-सधवा,को अशुभ मानते हों।lt;br/gt;जो लोग शिक्षा से दूर भागते हों ।lt;br/gt;मजदूरी को किस्मत मानते हों।lt;br/gt;जो लोग रोग बीमारी को देवता का प्रकोप मानते हों ।lt;br/gt;वे लोग क्या क्रान्ति करेंगे
  6. B
    Mar 30, 2017 at 1:14 am
    Corruption Legalized! | Finance Bill 2017 Exposed by Dhruv Rathee via @YouTube
  7. B
    Mar 30, 2017 at 1:57 am
    Geeta Malilt;br/gt;8 hrs · lt;br/gt;हम इसलिये केजरीवाल जी को वोट करेंगे 👇👇👇lt;br/gt;1) CM बनते ही बिजली बिल आधे कर दिए।lt;br/gt;2) 20000 ltr पानी हर परिवार को मुफ्त दिया।lt;br/gt;3) पानी के पुराने बिल को भी माफ कर दिया।lt;br/gt;4) दिल्ली देश का पहला राज्य बना जहां एक भी किसान ने आत्महत्या नही की।lt;br/gt;5) भारत मे पहली बार दिल्ली के किसानों को 20,000 प्रति एकड मुआवजा मिला।lt;br/gt;6) केजरीवाल ने किसानों की जमीन की कीमत एक करोड से साढ़े तीन करोड रु कर दी।lt;br/gt;7) भ्रष्टाचार पर लगाम लगा, 250 करोड का पुल 150 करोड मे कर, 100 करोड रु बचाये।lt;br/gt;8) 850 करोड़ के दो फ्लाई ओवर को केवल 600 करोड मे बना कर, 250 crore रु बचाये।lt;br/gt;9) पटपडगंज चॊपाल निर्माण के प्रोजेक्ट मे टोटल 68 लाख रु बचाये।lt;br/gt;10) कई झुग्गी झोपडियों तक पानी पहुँचाया।lt;br/gt;11) यमुना सफाई शुरू की।lt;br/gt;12) पहली बार यमुना आरती की प्रथा शुरु की।lt;br/gt;13) यमुना के तट पर वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की।lt;br/gt;14) आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की शुरूआत की।lt;br/gt;15) साल के अंत तक पुरे दिल्ली मे एक हजार मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे।lt;br/gt;16) फुल एयरकंडिशनर मोहल्ला क्लीनिक मे मुफ्त मे इलाज की शुरुआत हो गयी।lt;br/gt;17) आम आदमी 159 मोहल्ला क्लिनिक बन कर तैयार हैlt;br/gt;18) मोहल्ला ओर पोली क्लीनिक मे होगा बेहतरीन ओर मुफ्त मे इलाज।lt;br/gt;19) शिक्षा का बजट पांच हजार करोड से बढ़ाकर दुगना दस हजार करोड रु कर दिया।lt;br/gt;20) 236 नये स्कूलों का निर्माण शुरु।lt;br/gt;21) सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाने का काम शुरु।lt;br/gt;22) नर्सरी एडमिशन घोटाले पर शिकंजा कसा।lt;br/gt;23) मेनेजमेंट कोटा ओर डोनेशन खत्म कर सबको शिक्षा का एक समान अधिकार दिया।lt;br/gt;24) दिल्ली के 268 जगह पर पानी पहुंचाया जहां पिछले 20 साल से पानी नही पहुंचा था।lt;br/gt;25) बिजली विवाद समाधान स्कीम से बडे बिजली दामो के बिलों का समाधान किया।lt;br/gt;26) डेंगु जैसी भयावह महामारी को काबू मे किया।lt;br/gt;27) महिला सुरक्षा के लिए बसो मे मार्शल की तॆनात की।lt;br/gt;28) कई जगह पर CCTV, की सुविधा और कुछ डीटीसी बसो मे मारशल्स तॆनात किये।lt;br/gt;29) ढाई हजार ई-रिक्शा वालों को लाइसेंस दिया।lt;br/gt;30) अंतिम मील सुरक्षा के लिये ई-रिक्शा की व्यवस्था की।lt;br/gt;31) प्याज की कीमतों को काबू मे किया।lt;br/gt;32) बाल मजदूरों ओर भीख माफिया से बच्चो को छुडाया।lt;br/gt;33) उच्च शिक्षा के लिए गरीब बच्चों को बिना ग्यारंटी दस लाख का स्टडी लोन दिया।lt;br/gt;34) कई 'आम आदमी केन्टीन' - सस्ता नाश्ता, सस्ता खाना - अगले छे महीनो में खुलेंगी।lt;br/gt;35) पूरे आठ हजार करोड रु के बिजली घोटाले को एक्सपोज किया।lt;br/gt;36) ''पूछो'' एप्प ऑटो-सर्विस लोंच किया।lt;br/gt;37) मकान बनाने पर घूसखोरी बंद करवायाlt;br/gt;38) सभी सरकारी स्कूलों मे CCTV कमरे लगवाने का काम शुरू।lt;br/gt;39) राशन कार्ड को ओनलाइन कर दिया।lt;br/gt;40) लगभग 200 अलग अलग कामो को सरल करके उनके एफिडेविट लेना बंद कर दिया।lt;br/gt;41) गरीब बेटियों की शादी की ायता राशि 25,000 से 50,000 रु यानि दोगुना कर दिया।lt;br/gt;42) युवाओं को नॊकरी दी।lt;br/gt;43) दिल्ली सरकार जॉब समिट यानि रोजगार-मेला का आयोजन किया।lt;br/gt;44) 1 से 8 अगस्त तक पहला रोजगार मेला लगाया ओर फिर 9 से 16 दिसम्बर तक दूसरा रोजगार मेला लगा।lt;br/gt;45) 6 लाख की रिश्वत मांगने पर अपनी ही मंत्री असिम अहमद खान को बरखास्त कर दिया।lt;br/gt;46) दिल्ली विधानसभा मे जनलोकपाल बिल पास कर दिया।lt;br/gt;47) दिल्ली को सोलर शहर बनाने की योजना तय्यार की।lt;br/gt;48) स्वराज बजट का एलान कर दिया।lt;br/gt;49) 70 विधानसभा को 20 करोड़ का बजट, हर विधानसभा मे 20 मोहल्ले and हर मोहल्ले को पुरे 20 लाख रकम।lt;br/gt;50) जनता खुद अपने निर्णय से अपने मोहल्ले का पार्क बल्ब सडके ओर पानी यानि बोरवेल जैसे कई काम खुद करवाएगी।lt;br/gt;51) अस्पतालो मे बेड की संख्या बड़ाई।lt;br/gt;52) 90 लाख मे बनने वाले बेड को केवल 15 लाख मे ही बनाकर दिखाया।lt;br/gt;53) वाहन रजिस्ट्रेशन, जनन ओर मृत्यु प्रमाण पत्र के काम को आसान ओर ओनलाइन कर दिया।lt;br/gt;54) 1984 के सिख दंगो के पीडित परिवार को राहत राशि दी।lt;br/gt;55) जे जे क्ल्सटर मे 200 से ज़्यादा शोचालय बनवाये।lt;br/gt;56) कई नये रैनबसेरे बनाये गये।lt;br/gt;57) स्वच्छ दिल्ली एप्प की शूरुआत की।lt;br/gt;58) झुग्गीयों के तोडने पर रोक लगाई।lt;br/gt;59) प्रदूषण कम करने के लिए, ओड-इवन स्कीम लागू की जिसकी देश-दुनिया में प्रशंसा हुई।lt;br/gt;60) ओड-इवन पर मिले पेसे से साइकिल पर सब्सिडी देने का ऎलान किया।lt;br/gt;61) पहली फ़रवरी से सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट सब मुफ्त किये।lt;br/gt;62) मज़दूरों और अन्य का न्यूनतम वेतन बढ़ाया, कॉन्ट्रैक्ट मज़दूरों का कल्याण सुनिश्चित किया।lt;br/gt;63) नए उद्योगों / रोज़गार योजनाओं / इवेंट्स के लिए एक स्थान से तुरंत अनुमति।lt;br/gt;64) वृद्धाश्रमों का सुधार और निर्माण ! मानसिक और अन्य रोगियों के लिए प्रयास। lt;br/gt;65) 9000 शौचालय बनाकर तैयार किये।lt;br/gt;66) जहाँ जुग्गी वही माकन का काम शुरू किया lt;br/gt;67) 4,000 जुग्गी परिवार को मिले पक्के मकान lt;br/gt;67) शहीद परिवार को पुरे 1 करोड़ रुपये की ायता पुरे भारत में सबसे ज्यादाlt;br/gt;इसलिये मेरा वोट aap को👍👍👍👍
  8. B
    Mar 29, 2017 at 2:05 pm
    Prime Time with Ravish 28Mar17 ; चुनावी चंदे की पारदर्शिता पर गोल-मोल..!... via @YouTube
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